Bihar Land Registry New Rules : बिहार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। अब राज्य के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अहम फैसला लिया है, जिसके तहत वे घर बैठे ही जमीन या फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
Bihar Land Registry New Rules : 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगी विशेष सहूलियत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपने एक्स (X) अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अक्सर देखा गया है कि राज्य के वे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है।
इस सुविधा के तहत प्रमुख प्रावधान:
- बिहार के ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है और जो जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर घर पर ही रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से चलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) के माध्यम से तय समय-सीमा के भीतर दस्तावेजों का निबंधन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। - संबंधित विभाग द्वारा जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित की जाएगी।
- इन सभी व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।
जमीन से जुड़ी अद्यतन जानकारी भी मिलेगी
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी बताया कि कई बार जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को संबंधित जमीन की पूरी और अद्यतन जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें बाद में परेशानी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।
इस व्यवस्था के तहत, यदि कोई आवेदक अनुरोध करता है, तो निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से जमीन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उसे जमीन खरीदने वाले को उपलब्ध कराएगा। इससे लोगों को जमीन के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी और विवाद की संभावनाएं भी कम होंगी।
सुझाव देने के लिए इस ई-मेल आईडी का करें उपयोग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास जताया कि यह पहल 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और उनके जीवन को और अधिक सरल बनाएगी।
यदि इस व्यवस्था को लेकर कोई सुझाव देना चाहता है, तो वह 19 जनवरी 2026 तक अपना सुझाव ई-मेल के माध्यम से
cm-secretariat-bih@gov.in
पर भेज सकता है।
‘सात निश्चय-3’ के तहत लिया गया अहम फैसला
‘सबका सम्मान – जीवन आसान’ की भावना के तहत लिया गया यह निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों के सम्मान, सुविधा और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और भरोसा भी बढ़ेगा।